नई दिल्ली। देशभर में बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों, म्यूचुअल फंड, शेयर और अन्य वित्तीय माध्यमों में लंबे समय से पड़ी लावारिस संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों और कानूनी वारिसों तक पहुंचाने के प्रयासों में बड़ी प्रगति हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 18 अप्रैल 2026 तक ₹6,453 करोड़ की लावारिस वित्तीय संपत्तियां उनके सही मालिकों को वापस की जा चुकी हैं।
सरकार के मुताबिक मार्च 2026 तक तीन लाख से अधिक दावों की प्रक्रिया पूरी की गई थी। करीब 10 प्रतिशत दावे अभी लंबित थे। यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई।

सुप्रीम कोर्ट में किस मामले की सुनवाई हुई?
यह मामला पत्रकार सुचेता दलाल की ओर से वर्ष 2022 में दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में मांग की गई है कि मृत व्यक्तियों के बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों, शेयर, म्यूचुअल फंड और डाकघर की बचत जैसी वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने के लिए एक ऐसा केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाए, जहां परिवार के सदस्य अपने दिवंगत परिजनों के नाम से जानकारी खोज सकें।
सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ के सामने हुई। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि लावारिस संपत्तियों की पहचान और वापसी के लिए कई व्यवस्थाएं और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए हैं।
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और संबंधित पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। यानी अदालत का अंतिम आदेश अभी आना बाकी है।
किन संपत्तियों का पैसा वापस किया जा रहा है?
लावारिस वित्तीय संपत्ति केवल बैंक खाते में जमा रकम तक सीमित नहीं है। इसमें कई तरह की संपत्तियां शामिल हो सकती हैं:
- बैंक जमा: ऐसे बचत या चालू खाते और एफडी, जिन पर लंबे समय तक किसी ने दावा नहीं किया।
- बीमा राशि: ऐसी पॉलिसियों की रकम, जिसका भुगतान संबंधित व्यक्ति या उसके परिवार तक नहीं पहुंच पाया।
- म्यूचुअल फंड: भूले हुए या निष्क्रिय निवेश और उनसे जुड़ी बकाया रकम।
- शेयर और लाभांश: ऐसे शेयर और डिविडेंड, जिन पर निर्धारित अवधि तक दावा नहीं किया गया।
- अन्य वित्तीय संपत्तियां: डाकघर की बचत और अन्य पात्र वित्तीय दावे।
सरकार ने अदालत को बताया कि अलग-अलग वित्तीय संस्थानों और नियामकों के माध्यम से इन संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने और दावों के निपटारे की व्यवस्था की गई है।

अब ऑनलाइन कैसे खोजें अपनी या परिवार की लावारिस रकम?
सरकार ने 29 मई 2026 को Unclaimed Financial Assets के लिए एक Common Landing Portal शुरू किया था। इसके जरिए नागरिक बैंक जमा, बीमा, म्यूचुअल फंड और शेयर से संबंधित खोज सुविधाओं तक पहुंच सकते हैं।
इसके लिए अलग-अलग श्रेणियों के आधिकारिक पोर्टल उपलब्ध हैं:
1. बैंक खाते और एफडी – RBI UDGAM Portal
भारतीय रिजर्व बैंक का UDGAM पोर्टल कई बैंकों में पड़ी लावारिस जमा राशि की जानकारी खोजने में मदद करता है। यहां खोज के बाद दावा संबंधित बैंक में ही करना होता है। UDGAM पोर्टल स्वयं पैसा जारी नहीं करता।
2. शेयर और डिविडेंड – IEPFA Portal
यदि किसी कंपनी के शेयर या लाभांश पर लंबे समय तक दावा नहीं किया गया है, तो IEPFA पोर्टल के माध्यम से उसकी जानकारी खोजी जा सकती है और पात्रता के अनुसार दावा किया जा सकता है।
3. म्यूचुअल फंड – MITRA Portal
SEBI की पहल MITRA के जरिए निष्क्रिय और भूले हुए म्यूचुअल फंड निवेशों का पता लगाने में मदद मिलती है। जानकारी मिलने के बाद संबंधित AMC या रजिस्ट्रार के जरिए दावा किया जा सकता है।
4. बीमा पॉलिसी – Bima Bharosa Portal
बीमा से संबंधित बकाया राशि की जानकारी के लिए IRDAI के Bima Bharosa पोर्टल और संबंधित बीमा कंपनी की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।
5. सभी श्रेणियों के लिए एक शुरुआती पोर्टल
सरकार का Common Landing Portal अलग-अलग वित्तीय श्रेणियों की खोज सुविधाओं तक पहुंचने का साझा माध्यम है।
सरकार ने चलाया था ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान
लोगों को उनकी भूली हुई वित्तीय संपत्तियों की जानकारी देने और दावा प्रक्रिया में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार ने ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत लोगों को बैंक जमा, बीमा, म्यूचुअल फंड, शेयर और अन्य वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने के लिए जागरूक किया गया।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की पहलों और डिजिटल व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि इनके माध्यम से हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियां सही दावेदारों तक पहुंचाई गई हैं।

क्या अब सभी परिजनों की संपत्ति एक ही जगह दिखेगी?
यही इस मामले का सबसे अहम सवाल है। केंद्र सरकार का कहना है कि अलग-अलग क्षेत्रों के लिए पोर्टल और दावा निपटान की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि परिवारों को अक्सर यह जानकारी ही नहीं होती कि उनके दिवंगत परिजन का खाता किस बैंक में था या उन्होंने कहां निवेश किया था।
याचिका में एक ऐसा साझा और खोजने योग्य डेटाबेस बनाने की मांग की गई है, जहां किसी व्यक्ति का नाम डालकर उससे जुड़ी वित्तीय संपत्तियों का पता लगाया जा सके। याचिकाकर्ता ने मौजूदा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत भी बताई।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत का अंतिम आदेश आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि मौजूदा व्यवस्थाएं पर्याप्त मानी जाती हैं या एक व्यापक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने के लिए कोई अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं।
आम लोगों के लिए जरूरी सलाह
यदि आपके परिवार में किसी सदस्य का निधन हो चुका है, तो उनके पुराने बैंक खाते, एफडी, बीमा पॉलिसी, शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश की जानकारी जुटाकर रखें। नाम, पैन, पुराने बैंक दस्तावेज, पॉलिसी नंबर और अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड खोज में मदद कर सकते हैं।
किसी भी दावे के लिए संबंधित आधिकारिक पोर्टल या वित्तीय संस्था की प्रक्रिया अपनाएं। किसी अनजान व्यक्ति को OTP, पासवर्ड या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी न दें। लावारिस संपत्ति पर पात्र व्यक्ति का दावा केवल निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के जरिए ही पूरा होता है।
Baiswari News की अपील: आपके परिवार में भी किसी पुराने बैंक खाते, एफडी, बीमा पॉलिसी या निवेश की जानकारी हो सकती है, जिस पर लंबे समय से दावा नहीं किया गया है। उसकी जानकारी जुटाएं और आधिकारिक माध्यम से जांच जरूर करें।
