मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से जुड़े विवाद को दर्शाती सांकेतिक तस्वीर।

नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की है। इसमें चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए दिलाने की अनुमति मांगी गई है।

विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने देशव्यापी SIR प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों, उनकी मंजूरी और मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर पर्याप्त जानकारी नहीं दी है। इसलिए वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी सहित संबंधित अधिकारियों से अलग-अलग सवालों के जवाब चाहते हैं।

यह मामला 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अदालत ने अभी 48 सवालों के जवाब देने का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। फिलहाल विपक्ष की मांग पर अदालत को विचार करना है।

क्या है SIR और इसे लेकर विवाद क्यों?

SIR का पूरा नाम Special Intensive Revision यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची की विस्तृत जांच और संशोधन करना है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम शामिल रहें और अपात्र या दोहराई गई प्रविष्टियों को नियमानुसार हटाया जा सके।

इस प्रक्रिया में मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन, नए मतदाताओं का पंजीकरण, नामों में सुधार और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं से संबंधित प्रविष्टियों की जांच जैसे काम शामिल होते हैं।

विवाद इस बात को लेकर है कि देशव्यापी SIR शुरू करने का निर्णय किस प्रक्रिया से लिया गया, चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों की सहमति किस तरह दर्ज हुई और मतदाता सूची में नाम हटाने या जोड़ने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई।

विपक्षी नेताओं ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े सवाल उठाए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने अदालत में कहा है कि SIR से जुड़े प्रमुख आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से जुड़े विवाद को दर्शाती सांकेतिक तस्वीर।

राहुल गांधी और INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की?

राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के साथ नई अर्जी दाखिल की है।

इसमें अदालत से अनुमति मांगी गई है कि चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को 48 औपचारिक लिखित सवाल भेजे जा सकें और उनके जवाब शपथपत्र के माध्यम से लिए जाएं।

कानूनी भाषा में ऐसे लिखित सवालों को Interrogatories कहा जाता है। इनका उद्देश्य किसी मामले से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों के बारे में संबंधित पक्ष से औपचारिक जवाब प्राप्त करना होता है।

विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तथा चुनाव आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े अधिकारियों से जानकारी मांगी है।

48 सवालों में किन मुद्दों को उठाया गया है?

विपक्ष की ओर से दाखिल सवालों में चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया से लेकर मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम तक कई मुद्दे शामिल हैं।

1. देशव्यापी SIR का आदेश किसने दिया?

विपक्ष जानना चाहता है कि पूरे देश में SIR कराने का फैसला कब और किस अधिकारी या आयोग की बैठक में लिया गया था। इस निर्णय से संबंधित फाइल नंबर, बैठक की कार्यवाही और मंजूरी के रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं।

2. क्या तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी?

अर्जी में पूछा गया है कि SIR से जुड़े फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति किस तरह दर्ज हुई थी। क्या निर्णय बैठक में लिए गए, फाइलों के माध्यम से मंजूरी मिली या इलेक्ट्रॉनिक संचार का इस्तेमाल किया गया?

3. क्या किसी चुनाव आयुक्त ने असहमति जताई थी?

विपक्ष ने पूछा है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच चुनाव आयुक्तों ने SIR, ECINET, Form 6 और अन्य संबंधित निर्णयों पर कितनी बार लिखित आपत्ति, असहमति या सुझाव दर्ज किए।

4. Form 6 में बदलाव किसकी मंजूरी से हुआ?

Form 6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए किया जाता है। अर्जी में ऑनलाइन Form 6 में अतिरिक्त घोषणा जोड़े जाने के बारे में पूछा गया है। विपक्ष जानना चाहता है कि यह बदलाव किसने मंजूर किया और इसके कारण कितने आवेदन लंबित या अस्वीकृत हुए।

5. मतदाता सूची से कितने नाम हटाए गए?

विपक्ष ने राज्यवार और केंद्रशासित प्रदेशवार जानकारी मांगी है कि SIR के दौरान कितने मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही नाम हटाने के कारण भी पूछे गए हैं।

6. ECINET और ERONET का नियंत्रण किसके पास था?

ये चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जिनका इस्तेमाल मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची के प्रबंधन में होता है। अर्जी में इनके संचालन, डेटा तक पहुंच और रिकॉर्ड में बदलाव करने की अनुमति से जुड़े सवाल उठाए गए हैं।

7. क्या निजी कंपनियों को मतदाता डेटा बदलने की अनुमति थी?

विपक्ष ने पूछा है कि क्या निजी ठेकेदारों या बाहरी एजेंसियों को मतदाता सूची के डेटाबेस तक ऐसा अधिकार दिया गया था, जिससे वे रिकॉर्ड में बदलाव कर सकें। साथ ही डेटा सुरक्षा और एक्सेस ऑडिट से संबंधित जानकारी भी मांगी गई है।

8. Form 7 और पश्चिम बंगाल में अपीलों से जुड़े सवाल

अर्जी में Form 7 के जरिए दाखिल आपत्तियों, कथित गलत आपत्तियों और उनके खिलाफ हुई कार्रवाई का विवरण भी मांगा गया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम शामिल करने के आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों से संबंधित जानकारी भी सवालों में शामिल है।

SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सत्यापन से जुड़े सवालों को दर्शाती सांकेतिक तस्वीर।

चुनाव आयोग ने अदालत में क्या जवाब दिया?

चुनाव आयोग ने अपने 26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर के पूरक हलफनामे में कहा है कि SIR से संबंधित तीन प्रमुख आदेश 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से जारी किए गए थे।

आयोग ने यह भी कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले अपने स्तर पर निर्णय नहीं लिया था।

विपक्ष का तर्क है कि आयोग के हलफनामे में सर्वसम्मति की बात कही गई है, लेकिन उस सहमति को साबित करने वाले बैठक के विवरण, फाइल नंबर, तारीख और अन्य मूल रिकॉर्ड पर्याप्त रूप से सामने नहीं रखे गए हैं।

इस प्रकार इस मामले में दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। अदालत को इन दावों और दस्तावेजों पर विचार करना है।

सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा?

मामले की सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित है। विपक्ष की नई अर्जी में 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। अदालत इस मांग पर विचार कर सकती है और संबंधित पक्षों की दलीलें सुन सकती है।

अभी यह कहना सही नहीं होगा कि चुनाव आयोग को इन 48 सवालों का जवाब देने का आदेश मिल चुका है। अदालत का आदेश आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि विपक्ष की मांग स्वीकार की जाती है या नहीं और आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी।

मतदाताओं के लिए यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव की बुनियाद होती है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से सूची से हट जाता है, तो उसके मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। वहीं मतदाता सूची का सही और नियमित पुनरीक्षण निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है।

इसलिए SIR से जुड़ा विवाद केवल राजनीतिक दलों का मामला नहीं है। इससे मतदाता सूची की पारदर्शिता, नागरिकों के मतदान अधिकार और चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं।

निष्कर्ष: राहुल गांधी और INDIA गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 48 सवालों वाली अर्जी ने SIR प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद को नया कानूनी मोड़ दिया है। विपक्ष चुनाव आयोग से निर्णयों की मंजूरी, मतदाता सूची में बदलाव और डिजिटल सिस्टम के संचालन का विवरण मांग रहा है। वहीं आयोग का कहना है कि उसके प्रमुख फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और आदेश से आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

By Baiswari News Desk

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