Washington: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की “America First” विदेश नीति एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। ट्रंप प्रशासन की व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति से जुड़ी नीतियों ने जहां अमेरिका के लिए अपने हितों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है, वहीं आलोचकों का कहना है कि इस रणनीति की कीमत अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंधों और उसके वैश्विक प्रभाव को चुकानी पड़ रही है।
हाल के महीनों में यूरोप और एशिया के कई अमेरिकी साझेदारों के साथ तनाव देखने को मिला है। Washington Post की 21 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की सहयोगियों के प्रति टकराव वाली नीति ने Washington और उन देशों के बीच दूरी बढ़ाई है, जो चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में अमेरिका के स्वाभाविक साझेदार हो सकते थे।
सहयोगियों से दूरी, अमेरिका के लिए नई चुनौती
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण ताकत उसके व्यापक गठबंधन और साझेदारियां रही हैं। उदाहरण के लिए, NATO अमेरिका की प्रमुख सुरक्षा साझेदारियों में शामिल है। एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया भी लंबे समय से अमेरिकी साझेदार हैं। इस तरह, अमेरिका ने दशकों तक सामूहिक सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के जरिए अपना प्रभाव बनाए रखा।
लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सहयोगियों से अधिक खर्च, व्यापारिक रियायतों और अमेरिकी हितों के अनुरूप नीतियां अपनाने का दबाव बढ़ा है। यूरोप को लेकर अमेरिकी रुख में आए बदलाव ने वहां Washington पर निर्भरता को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।
Atlantic Council के विश्लेषण के अनुसार, अमेरिकी विदेश नीति में आए बदलावों ने कुछ मामलों में लंबे समय से चले आ रहे गठबंधनों, प्रतिरोधक क्षमता और संस्थागत विश्वास पर दबाव डाला है।
टैरिफ की नीति से दोस्त भी प्रभावित
ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी उद्योगों की रक्षा का तर्क देते हुए कई आयातों पर भारी टैरिफ लगाए हैं।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी ट्रंप की व्यापार नीति का असर पड़ा है। इस विषय पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट पढ़ें: [भारत-US ट्रेड डील और ट्रंप की व्यापार नीति]
Council on Foreign Relations के सितंबर 2026 के विश्लेषण के अनुसार, Section 232 के तहत लगाए गए कई टैरिफ केवल चीन जैसे रणनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि Canada, South Korea, Japan और यूरोपीय देशों जैसे अमेरिकी साझेदारों पर भी असर डालते हैं।
इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है—क्या आर्थिक दबाव के जरिए अमेरिका अपने सहयोगियों को अपने पक्ष में अधिक मजबूती से ला रहा है, या इससे वे Washington से अधिक रणनीतिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं?
चीन को मिल सकता है कूटनीतिक फायदा
अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक प्रतिस्पर्धा पहले से ही तेज है। ऐसे में, Washington और उसके पारंपरिक सहयोगियों के बीच बढ़ती दूरी चीन के लिए कूटनीतिक अवसर पैदा कर सकती है।
Washington Post ने सितंबर 2026 में रिपोर्ट किया कि अमेरिकी सहयोगियों पर ट्रंप के बदलते व्यापार और रक्षा संबंधी दबाव ने चीन के खिलाफ किसी साझा रणनीति को कठिन बनाया है। रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि Beijing इस स्थिति का इस्तेमाल अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकता है।
Foreign Policy में प्रकाशित एक विश्लेषण ने भी तर्क दिया कि ट्रंप की नीतियों के दौरान अमेरिकी “soft power” को नुकसान पहुंचा है और चीन के मुकाबले अमेरिका की वैश्विक छवि कमजोर हुई है। हालांकि यह एक विश्लेषणात्मक आकलन है, न कि सभी विशेषज्ञों की सर्वसम्मत राय।
NATO में बदलाव की दिशा
अमेरिकी दबाव का एक प्रभाव NATO के भीतर भी दिखाई दे रहा है। सितंबर 2026 में NATO महासचिव ने कहा कि गठबंधन को अधिक यूरोपीय भूमिका की ओर बढ़ाया जा रहा है और यूरोपीय सहयोगी तथा Canada अपनी रक्षा क्षमताओं और खर्च को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए ट्रंप का दबाव एक कारण रहा है।
इसलिए तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं है। जहां आलोचक इसे अमेरिकी नेतृत्व से दूरी के रूप में देखते हैं, वहीं समर्थक इसे यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा की अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करने वाली रणनीति मानते हैं।
क्या “America First” अमेरिका को ही कमजोर कर रहा है?
यही वर्तमान अमेरिकी विदेश नीति का सबसे बड़ा सवाल है।
ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि अमेरिका को अपने सहयोगियों और व्यापारिक साझेदारों से अधिक आर्थिक तथा सुरक्षा योगदान लेना चाहिए और Washington को ऐसी विदेश नीति अपनानी चाहिए जिसमें अमेरिकी हित सर्वोच्च हों।
इसी नीति का असर Venezuela जैसे देशों के साथ अमेरिका के तेल और व्यापारिक संबंधों पर भी दिखाई देता है। इस मुद्दे पर विस्तार से पढ़ें: [वेनेजुएला तेल व्यापार पर ट्रंप का दावा]
लेकिन आलोचकों का कहना है कि यदि सहयोगियों को लगातार आर्थिक और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़े, तो वे लंबे समय में अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर सकते हैं।
Carnegie Endowment के सितंबर 2026 के विश्लेषण ने भी तर्क दिया कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की दशकों पुरानी वैश्विक लोकतंत्र-समर्थक नीति से महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
निष्कर्ष
ट्रंप की विदेश नीति ने अमेरिकी शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बदल दिया है। टैरिफ, प्रतिबंध, रक्षा खर्च का दबाव और सहयोगियों के साथ अधिक कठोर बातचीत इस रणनीति के प्रमुख हिस्से हैं।
समर्थकों के लिए यह “America First” की नीति है, जबकि आलोचकों के लिए यही रणनीति अमेरिका के पुराने गठबंधनों, वैश्विक भरोसे और soft power को कमजोर कर सकती है।
इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि अमेरिका वास्तव में “अंधकार में जा रहा है”। लेकिन 2026 की घटनाएं यह जरूर दिखाती हैं कि ट्रंप की विदेश नीति ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच संबंधों को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला दिया है। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि यह रणनीति अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करती है या Washington को अपने पारंपरिक वैश्विक नेटवर्क से और दूर ले जाती है।