नई दिल्ली/टोक्यो। भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण Letter of Intent (LOI) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत जापान की Self-Defence Forces भविष्य में भारत के फायरिंग रेंज में लाइव-फायर सैन्य प्रशिक्षण कर सकेंगी। इस प्रशिक्षण में सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े अभ्यास भी शामिल होंगे।
यह फैसला 19 नवंबर 2026 को टोक्यो में आयोजित चौथी भारत-जापान विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की ‘2+2’ वार्ता के दौरान लिया गया। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हिस्सा लिया, जबकि जापान की ओर से विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी शामिल हुए।
दोनों देशों के बीच यह पहल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और सैन्य साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
भारत में पहली बार जापानी सेना करेगी लाइव-फायर ट्रेनिंग
इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जापान की Self-Defence Forces पहली बार भारत के फायरिंग रेंज का इस्तेमाल सैन्य प्रशिक्षण के लिए कर सकेंगी।
लाइव-फायर ट्रेनिंग का मतलब वास्तविक हथियारों और गोला-बारूद के साथ अभ्यास करना है। इसमें सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों से जुड़े प्रशिक्षण भी शामिल होंगे।
दोनों देशों ने इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए अपने रक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय तेज करने पर सहमति जताई है।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि फिलहाल LOI पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रशिक्षण की शुरुआत और अन्य संचालन संबंधी शर्तों के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी की जानी है।
टोक्यो में हुई चौथी भारत-जापान 2+2 वार्ता
भारत और जापान के बीच यह चौथी विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता थी। इस बैठक में दोनों देशों ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया।
बैठक में रक्षा सहयोग, सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक और रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
दोनों देशों ने स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।

समुद्री सुरक्षा और नौसेना सहयोग भी होगा मजबूत
भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई।
दोनों देशों के बीच अगस्त 2026 में हुए समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधी समझौते के तहत कई क्षेत्रों में काम आगे बढ़ाया जाएगा।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- समुद्री क्षेत्र की निगरानी और जानकारी साझा करना।
- समुद्र में खोज एवं बचाव अभियान में सहयोग।
- समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता बढ़ाना।
- नौसेना के जहाजों के डिजाइन और निर्माण में संयुक्त विकास की संभावनाएं तलाशना।
- भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाना।
इसके लिए दोनों देशों के अधिकारियों का एक कार्य समूह आगे की बातचीत और समन्वय करेगा।
जापानी UNICORN तकनीक पर भी आगे बढ़ेगी बातचीत
बैठक में रक्षा तकनीक के क्षेत्र में जापान की UNICORN प्रणाली को लेकर भी चर्चा हुई।
UNICORN एक आधुनिक संचार एंटीना प्रणाली है, जिसे युद्धपोतों पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत और जापान इसके हस्तांतरण और संबंधित व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
संयुक्त बयान में भारत की ओर से फरवरी 2027 तक इस परियोजना के लिए Acceptance of Necessity (AoN) प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई गई है।
इसके अलावा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और जापान की Acquisition, Technology and Logistics Agency (ATLA) के बीच रक्षा अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को भी आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।
संयुक्त सैन्य अभ्यासों से बढ़ेगा आपसी तालमेल
भारत और जापान पहले से ही विभिन्न सैन्य अभ्यासों में भाग लेते रहे हैं। बैठक में दोनों देशों ने इन अभ्यासों का दायरा और जटिलता बढ़ाने पर सहमति जताई।
हाल ही में हुए प्रमुख अभ्यासों में शामिल हैं:
- Veer Guardian 26: भारत और जापान की वायु सेनाओं का संयुक्त अभ्यास।
- Malabar 2026: भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं का बहुपक्षीय अभ्यास।
- JAIMEX 26: भारत और जापान की नौसेनाओं का समुद्री अभ्यास।
दोनों देशों ने विशेष अभियान बलों के बीच भी संपर्क और प्रशिक्षण बढ़ाने पर सहमति जताई है।
भारत-जापान संबंधों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?
भारत और जापान दोनों हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसे समय में सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक और समुद्री सुरक्षा में बढ़ता सहयोग दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर सकता है।
भारत के फायरिंग रेंज का इस्तेमाल जापानी सेना के लिए प्रशिक्षण के नए अवसर खोलेगा। वहीं भारत को जापान के साथ रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा और सैन्य अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा।
दोनों देशों ने 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की भी सहमति जताई है।
भारत और जापान के बीच हुआ यह समझौता केवल सैन्य प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला कदम है।
