नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों से जुड़े निवेश और वित्तीय प्रबंधन को लेकर आज 19 नवंबर को नई दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक में रिलायंस कैपिटल से जुड़े करीब ₹1,800 करोड़ के बकाया डिफॉल्ट की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही PF के पैसे का निवेश करने वाले फंड मैनेजरों के सालाना प्रदर्शन की समीक्षा भी होगी।
इस बैठक पर कर्मचारियों और पेंशनधारकों की नजर इसलिए है, क्योंकि EPFO के पास जमा धनराशि करोड़ों सदस्यों की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। निवेश से जुड़े फैसलों का उद्देश्य फंड की सुरक्षा बनाए रखते हुए बेहतर और स्थिर रिटर्न हासिल करना है।

रिलायंस कैपिटल में फंसे ₹1,800 करोड़ का मामला क्या है?
The Hindu की रिपोर्ट के मुताबिक EPFO के निवेश से जुड़ा करीब ₹1,800 करोड़ का डिफॉल्ट रिलायंस कैपिटल मामले में सामने आया है। संगठन ने न्यासी बोर्ड को बताया है कि इस रकम की वसूली के लिए फिलहाल कोई कानूनी रास्ता उपलब्ध नहीं दिख रहा है।
बैठक में इस बकाया डिफॉल्ट की स्थिति पर चर्चा और आगे की संभावनाओं की समीक्षा की जाएगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि रकम की वसूली का मामला हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। कानूनी और वित्तीय स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की संभावना अलग विषय है।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि EPFO का पैसा कर्मचारियों की लंबी अवधि की बचत से जुड़ा होता है। ऐसे में निवेश में किसी प्रकार की चूक या डिफॉल्ट का आकलन करना जरूरी है।
फंड मैनेजरों के प्रदर्शन की होगी समीक्षा
EPFO अपने सदस्यों की भविष्य निधि की रकम को अलग-अलग वित्तीय माध्यमों में निवेश करता है। इन निवेशों के प्रबंधन की जिम्मेदारी निर्धारित फंड मैनेजरों को दी जाती है।
बैठक में इन फंड मैनेजरों के सालाना प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। इसमें निवेश से मिले रिटर्न, जोखिम प्रबंधन और फंड के संचालन जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा।
इस समीक्षा का उद्देश्य यह समझना है कि EPFO की निवेश रणनीति कितनी प्रभावी रही और भविष्य में किस तरह सुधार किया जा सकता है।

नए निवेश में AIF और स्टार्टअप फंड पर भी विचार
Business Standard की 18 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में EPFO की नई निवेश रणनीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा जा सकता है।
प्रस्ताव के तहत EPFO अपनी सालाना नई जमा होने वाली रकम (Fresh Accretion) का अधिकतम 3 प्रतिशत वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) में लगाने के ढांचे पर विचार करेगा।
AIF ऐसे निवेश फंड होते हैं जो स्टार्टअप, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों, छोटे व्यवसायों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
प्रस्ताव के अनुसार, निवेश के लिए दो संस्थागत माध्यमों पर विचार किया जा रहा है:
- National Investment and Infrastructure Fund (NIIF): इसके माध्यम से पात्र इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य निवेश फंडों में निवेश की व्यवस्था हो सकती है।
- SIDBI और Startup India Fund of Funds 2.0: इसके जरिए पात्र AIF और स्टार्टअप से जुड़े निवेश अवसरों पर विचार किया जा सकता है।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि बोर्ड से फिलहाल किसी खास स्टार्टअप या फंड में सीधे निवेश की मंजूरी नहीं मांगी जा रही है। पहले निवेश के ढांचे को सैद्धांतिक मंजूरी देने का प्रस्ताव है। किसी विशेष फंड में निवेश का निर्णय बाद की प्रक्रिया में लिया जाएगा।
ETF निवेश बेचने के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव
EPFO के पास Nifty 50 और Sensex से जुड़े Exchange Traded Funds (ETF) में भी निवेश है। बैठक में इन ETF की यूनिट बेचने के नियमों में बदलाव पर विचार किया जा सकता है।
मौजूदा व्यवस्था में यूनिट बेचने के लिए खरीद की तारीख और होल्डिंग अवधि से जुड़े नियम लागू होते हैं। प्रस्ताव के तहत वित्त वर्ष के दौरान पांच साल की होल्डिंग अवधि पूरी करने वाली सभी पात्र यूनिट को एक साथ पात्रता के आधार पर देखा जा सकता है और उनकी बिक्री शेष कारोबारी दिनों में चरणबद्ध तरीके से की जा सकती है।
Business Standard के मुताबिक, 13 अक्टूबर 2026 तक संबंधित चार ETF में EPFO की कुल होल्डिंग की औसत खरीद लागत ₹37,573 करोड़ थी। रिपोर्ट के अनुसार, 1 अप्रैल से 13 अक्टूबर के बीच इन फंडों की कोई यूनिट बेची नहीं गई थी।
इस बदलाव का उद्देश्य ETF की बिक्री प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार निवेश का प्रबंधन करना है।

EDLI योजना और PF बकाया वसूली पर भी विचार
बैठक में Employees’ Deposit Linked Insurance (EDLI) योजना से जुड़ी छूट को नियमित करने के लिए संस्थानों को छह महीने का समय देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।
इसके अलावा, डिफॉल्ट करने वाले नियोक्ताओं से PF की बकाया राशि वसूलने के लिए EPFO के अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकार देने का प्रस्ताव भी सामने आया है। इससे उन मामलों में वसूली की प्रक्रिया तेज करने में मदद मिल सकती है, जहां कंपनियां बंद हो रही हैं या परिसमापन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं।
क्या PF खाताधारकों को मिलेगा कोई सीधा फायदा?
इस बैठक में चर्चा होने वाले प्रस्तावों का उद्देश्य EPFO के निवेश और वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाना है। लेकिन अभी इन्हें अंतिम निर्णय या कर्मचारियों के खातों में तत्काल लाभ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
यदि निवेश ढांचे, ETF बिक्री नियमों या अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो उनका असर भविष्य में EPFO के फंड प्रबंधन पर पड़ सकता है। हालांकि, PF खाताधारकों की ब्याज दर या खाते में जमा रकम में तत्काल बदलाव की कोई पुष्टि इन प्रस्तावों से नहीं होती।
EPFO की इस बैठक के फैसले करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के भविष्य की बचत के प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब सबकी नजर बैठक में होने वाले विचार-विमर्श और आधिकारिक निर्णयों पर है।
