डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी के डर से मोबाइल और वीडियो कॉल देखते परेशान बुजुर्ग भारतीय दंपति

नई दिल्ली | 10 नवंबर 2026 | Baiswari News

देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन साइबर ठगी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने WhatsApp और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछा है कि ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए वे कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही और साइबर ठगी के पीड़ितों को मुआवजा देने से जुड़े प्रस्तावों पर जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जो फर्जी पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसी या सरकारी अधिकारी बनकर फोन और वीडियो कॉल के जरिए की जाने वाली ठगी का शिकार होते हैं।

डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और मोबाइल पर साइबर फ्रॉड अलर्ट

WhatsApp और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को देना होगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने WhatsApp और अन्य संबंधित डिजिटल इंटरमीडियरी को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट और उससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों की जानकारी अदालत को दें।

अदालत ने इन कंपनियों को अपने प्रस्ताव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ भी साझा करने को कहा है।

इस मामले में WhatsApp की ओर से अदालत को बताया गया कि प्लेटफॉर्म ने संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कंपनी की ओर से 9,400 खातों पर कार्रवाई किए जाने और संदिग्ध खातों की पहचान के लिए तकनीकी उपाय विकसित करने की जानकारी भी सामने आई है।

साइबर ठगी रोकने और संदिग्ध बैंक लेनदेन की निगरानी में वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी

बैंक की लापरवाही साबित हुई तो पीड़ित को मिल सकता है मुआवजा

इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बैंकों की जिम्मेदारी से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने RBI के प्रस्तावित नियामकीय उपायों में ऐसे प्रावधान शामिल करने पर जोर दिया है, जिनके तहत यदि जांच में यह साबित हो कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान ने उचित सतर्कता नहीं बरती और इसी वजह से साइबर ठगी हुई, तो उसे पीड़ित को हुए नुकसान के बराबर मुआवजा देना पड़ सकता है।

अदालत ने यह भी सुझाव दिया है कि बैंक संदिग्ध लेनदेन को पहचानने के लिए खाताधारक के पुराने लेनदेन का रिकॉर्ड इस्तेमाल करें।

उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर छोटी रकम का लेनदेन करता है, लेकिन अचानक उसके खाते से बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर होने लगे, तो बैंक को ऐसे लेनदेन की जांच और जरूरत पड़ने पर अस्थायी रोक लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

अदालत ने संदिग्ध लेनदेन की सूचना पुलिस तक पहुंचाने और उसकी वास्तविकता की जांच कराने जैसे सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया है।

ध्यान दें: इसका अर्थ यह नहीं है कि अब हर साइबर ठगी में बैंक बिना जांच के पैसा वापस कर देगा। मुआवजे की जिम्मेदारी बैंक की लापरवाही या उचित सावधानी न बरतने की पुष्टि होने से जुड़ी है। RBI के प्रस्तावित नियमों और अदालत की आगे की सुनवाई के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।

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डिजिटल अरेस्ट क्या है और ठग कैसे फंसाते हैं?

डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध का एक तरीका है, जिसमें ठग खुद को पुलिस, CBI, ED, कस्टम या किसी दूसरी सरकारी जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं।

ठग अक्सर फोन या वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित को बताते हैं कि उसका नाम किसी आपराधिक मामले में आया है, उसके आधार कार्ड या बैंक खाते का गलत इस्तेमाल हुआ है अथवा उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।

इसके बाद पीड़ित को लगातार वीडियो कॉल पर रहने, किसी से बात न करने और बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाया जाता है। कई बार ठग फर्जी दस्तावेज और नकली पहचान दिखाकर खुद को असली अधिकारी साबित करने की कोशिश करते हैं।

इस तरह के मामलों में बुजुर्ग, अकेले रहने वाले लोग और तकनीकी जानकारी कम रखने वाले नागरिक विशेष रूप से निशाना बन सकते हैं।

राज्यों की पुलिस से भी मांगी गई रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े दर्ज FIR और जांच की स्थिति की रिपोर्ट देने को कहा है।

राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि संबंधित जानकारी अदालत के निर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने साइबर अपराधों की रोकथाम, पहचान और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के उपायों पर भी सुझाव मांगे हैं।

23 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने RBI से अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि प्रस्तावित नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर विचार किया जा सके।

अदालत ने यह भी कहा है कि RBI के प्रस्तावित KYC Amendment Directions, 2026 की पहले समीक्षा की जाएगी। इन दिशा-निर्देशों को 30 नवंबर तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर तक लागू करने का प्रस्ताव बताया गया है।

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साइबर ठगी से बचने के लिए नागरिक क्या करें?

  • किसी अनजान व्यक्ति के वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बताने पर घबराएं नहीं।
  • फोन या वीडियो कॉल पर किसी को बैंक खाते, ATM, OTP या UPI की गोपनीय जानकारी न दें।
  • गिरफ्तारी या जांच से बचाने के नाम पर किसी खाते में पैसे ट्रांसफर न करें।
  • किसी भी संदिग्ध कॉल की जानकारी अपने परिवार और स्थानीय पुलिस को दें।
  • यदि साइबर ठगी हो जाए तो तुरंत बैंक से संपर्क करें और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी शिकायत की जा सकती है।

Baiswari News की नजर

साइबर अपराध अब केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि आम परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की पहल से उम्मीद है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और बैंक अपनी जिम्मेदारी को अधिक गंभीरता से निभाएंगे।

सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी असली सरकारी जांच प्रक्रिया फोन या वीडियो कॉल पर डराकर पैसे ट्रांसफर कराने की मांग नहीं करती। जागरूकता ही डिजिटल ठगी के खिलाफ नागरिकों की पहली सुरक्षा है।

Baiswari News: खबर पहले सही, फिर तेज।

By Baiswari News Desk

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