प्रयागराज, 5 नवंबर 2026।
उत्तर प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्रों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET) में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने शिक्षामित्रों को नियमित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने के पर्याप्त अवसर देने के लिए राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 31 अगस्त 2028 तक कम से कम छह नियमित TET परीक्षाएं आयोजित कराने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के उन शिक्षामित्रों को नियमित TET परीक्षा के माध्यम से अपनी पात्रता पूरी करने के अवसर मिलेंगे, जो लंबे समय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वसीम अहमद की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमित पदों पर नियुक्त सहायक अध्यापकों और शिक्षामित्रों की सेवा की कानूनी स्थिति अलग-अलग है। इसलिए विशेष TET में शिक्षामित्रों को शामिल नहीं करना भेदभाव नहीं माना जा सकता।
हालांकि, अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि शिक्षामित्रों को TET की अनिवार्य योग्यता पूरी करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
31 अगस्त 2028 तक आयोजित होंगी कम से कम 6 TET परीक्षाएं
हाईकोर्ट के आदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षामित्रों को मिलने वाले परीक्षा अवसर हैं।
अदालत ने राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश दिया है कि 31 अगस्त 2028 तक कम से कम छह नियमित TET परीक्षाएं आयोजित कराई जाएं।
कोर्ट के अनुसार शिक्षामित्रों को वर्ष 2026, 2027 और 2028 में प्रत्येक वर्ष दो अवसर मिलने चाहिए।
इसके अलावा, छह परीक्षाओं का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए वर्ष 2028 में 31 अगस्त से पहले एक अतिरिक्त नियमित TET परीक्षा भी आयोजित करानी होगी, यदि आवश्यक हो।
अगली TET परीक्षा कब होगी?
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि अगली नियमित TET परीक्षा 26 और 27 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी।
इसके बाद जून-जुलाई और दिसंबर-जनवरी में भी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं।
आयोग ने वर्ष 2028 में भी परीक्षा आयोजित कराने का भरोसा दिया है।
इस प्रकार शिक्षामित्रों को अपनी TET योग्यता पूरी करने के लिए आने वाले समय में कई अवसर मिल सकते हैं।

आखिर शिक्षामित्रों को विशेष TET से बाहर क्यों रखा गया?
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 सितंबर 2026 को शासनादेश जारी कर विशेष TET परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया था। इसके बाद 3 सितंबर को परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया।
इस विशेष परीक्षा में नियमित पदों पर कार्यरत शिक्षकों और कुछ श्रेणियों के संविदा पर कार्यरत विशेष शिक्षकों को शामिल किया गया था, लेकिन शिक्षामित्रों को इससे बाहर रखा गया।
इसके विरोध में वसीम अहमद सहित शिक्षामित्रों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
उनकी दलील थी कि वे कई वर्षों से स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और उन्हें भी विशेष TET में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए।
लेकिन अदालत ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
शिक्षामित्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है TET?
शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनने के लिए निर्धारित अनिवार्य पात्रता परीक्षाओं में से एक है।
सुप्रीम कोर्ट के 29 मई 2026 के फैसले के अनुसार संबंधित पात्र इन-सर्विस शिक्षकों को TET योग्यता हासिल करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है।
इसलिए शिक्षामित्रों के लिए भी नियमित TET परीक्षा के अवसर महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, केवल TET पास कर लेने से नियमित शिक्षक की नियुक्ति या स्थायी नौकरी का अधिकार अपने आप नहीं मिल जाता।

31 अगस्त 2028 के बाद क्या होगा?
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अतिरिक्त समय की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।
इसलिए पात्र शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर TET परीक्षा पास करने की तैयारी करें।
निष्कर्ष
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम है। एक तरफ उन्हें विशेष TET में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है, वहीं दूसरी तरफ अदालत ने नियमित TET परीक्षाओं के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
अब सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और राज्य सरकार पर रहेंगी कि वे अदालत के निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय में परीक्षाएं आयोजित कराते हैं या नहीं।
Baiswari News की अपील: शिक्षामित्रों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर को अपने साथियों और शिक्षक समुदाय के लोगों तक जरूर पहुंचाएं।
स्रोत: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश एवं 4-5 नवंबर 2026 की मीडिया रिपोर्ट।
